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राज्य सरकार
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पुलिस उप-निरीक्षक का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखने का…
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
अनुराग जैन होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव, 15 नवंबर को हो सकती है ताजपोशी
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस इस महिने सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए मुख्य सचिव अनुराग जैन बनेंगे. 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन वित्त विभाग में अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं.
हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के 26 नेता
हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के 26 नेता
दिल्ली मेट्रो ने रेड लाइन पर इन स्टेशनों के बीच शुरू की 8 कोच वाली ट्रेन
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कर्नाटक: कांग्रेस नेता सतीश जरकीहोली के विवादित बयान, बोले- हिंदू शब्द का मतलब जानकर शर्म आ जाएगी
कर्नाटक: कांग्रेस नेता सतीश जरकीहोली के विवादित बयान, बोले- हिंदू शब्द का मतलब जानकर शर्म आ जाएगी
15 नवंबर के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर गिरेगी गाज, यूपी सरकार को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 15 नवंबर के बाद उन मदरसों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है जो सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सूत्रों की माने तो अब तक यूपी में लगभग 8 हजार मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं।
मंडला और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा ही पर्यटकों को आकर्षित करता है- नितिन…
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश के मंडला में 1261 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 329 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा झारखंड हाईकोर्ट का आदेश
समग्र समाचार सेवा
रांची, 7नवंबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री…
सार्वजनिक स्थानों से अवैध मजारों, मस्जिदों को हटाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट नें केंद्र और यूपी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत मजारों और मस्जिदों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।