दिल्‍ली से लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर 40 से अधिक जगहों पर सीबीआई के छापे, 20 गन हाउस पर कार्रवाई

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24जुलाई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जम्‍मू-कश्‍मीर में शस्‍त्र लाइसेंस स्‍कैम के मामले में दिल्‍ली से लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर में 40 से अधिक स्‍थानों पर छापे मारे हैं. सीबीआई ने तत्‍कालीन आईएएस अधिकारियों के कार्यालायों और निवास स्‍थानों पर भी छापे मारें हैं।
जम्मू-कश्मीर में हथियार/बंदूक लाइसेंस घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की श्रीनगर शहर के तुलसी बाग इलाके में सरकारी आवासों पर की छापेमारी चल रही है. सीबीआई ने शस्त्र लाइसेंस रैकेट से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में तत्कालीन लोक सेवकों (इनमें आईएएस अधिकारी भी शामि‍ल हैं) के आधिकारिक और आवासीय परिसरों में जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, दिल्ली सहित लगभग 40 स्थानों पर तलाशी ली. लगभग 20 गन हाउस आदि पर भी छापे की कार्रवाई की गई है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अनिवासियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप से संबंधित मामले में शनिवार को छापे मारे. यहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभिन्न जिलों में वहां के जिलाधिकारियों और मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर लगभग दो लाख शस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित दो मामलों की जांच के सिलसिले में तलाशी ली थी. आरोप है कि रिश्वत के बदले में गैर कानूनी रूप से ये शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए. सीबीआई ने कुपवाड़ा, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी,डोडो, पुलवामा और कुछ अन्य जगहों के तत्कालीन जिलाधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के परिसरों पर दिसंबर 2019 में श्रीनगर, जम्मू, गुरुग्राम और नोएडा समेत एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की थी।

आरोप है कि तत्कालीन लोक सेवकों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर राज्य के गैर निवासियों को नियमों का उल्लंघन कर शस्त्र लाइसेंस जारी किया और रिश्वत ली। राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने 2017 में इस घोटाले का खुलासा किया था और अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस जारी करने में संलिप्तता के आरोप में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. एटीएस के अनुसार, कथित रूप से सेना के जवानों के नाम पर 3,000 से अधिक परमिट दिए गए थे। एटीएस के निष्कर्षों के आधार पर, जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल एन एन वोहरा ने मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था।