समग्र समाचार सेवा
पटना, 29 सितम्बर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार को गरीब राज्यों की मदद करनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि फैसला केंद्र सरकार को लेना है लेकिन हम कहते रहे हैं कि राज्य का विकास होना चाहिए।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर हाल ही में बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री बिजेंद्र यादव ने विशेष दर्जे पर कहा कि यह मांग अप्रचलित हो गई है, यहां तक कि समिति की रिपोर्ट भी आ गई है। अभी भी बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है. अब हम विशेष दर्जे की मांग नहीं करेंगे। अब बिहार के सभी क्षेत्रों में विशेष सहायता की मांग की जाएगी।
Central Govt should help the poor States. The decision has to be taken by the Central Govt but we have been saying that development of the State should happen: CM Nitish Kumar on demand for special status to Bihar pic.twitter.com/UCiwWfIKrR
— ANI (@ANI) September 29, 2021
आपको बता दें कि किसी राज्य को उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और संसाधनों की दृष्टि से स्थिति के अनुसार विशेष दर्जा दिया जाता है। विशेष दर्जा संवैधानिक प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार अपने विवेक से उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है।
1969 में केंद्र सरकार द्वारा तीन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन राज्यों की पहचान पहाड़ियों, दुर्गम इलाकों, कम आबादी, आदिवासी क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर की थी। 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। बाद में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष दर्जा मिला।
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