केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज का जम्मू-कश्मीर कैडर किया खत्म

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8जनवरी।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है. सरकार ने जम्मू कश्मीर कैडर का ‘AGMUT’ (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में विलय कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू- कश्मीर के IAS, IPSऔर IFS अधिकारी अब AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ कैडर का हिस्सा होंगे. इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी. सरकार के इस आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकेगा।

आवश्यक संशोधन केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध कैडर आवंटन नियमों में किया जा सकता है. केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किये जाने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख- में विभाजित किये जाने के एक साल से अधिक समय बाद यह कदम उठाया गया है।