केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर को दी चेतावनी, भेजा नोटिस

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली,4 फरवरी।

किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी फर्जी खबरों को लेकर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने का विचार कर रही है। आज केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े हैशटैग (किसानों के नरसंहार)  के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें।

सरकार ने यह भी कहा कि हमारे आदेश के बावजूद कंपनी ने किसान आंदोनल से जुड़े हैशटैग संबंधित ट्वीट और अकाउंट्स को एकतरफा अनब्लॉक कर दिया। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी अदालत की जगह नहीं ले सकती और नियमों के पालन करने नहीं करने को जस्टिफाई नहीं कर सकती है।

बता दें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर ट्विटर ने सोमवार (1 फरवरी) को 250 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया था। इन अकाउंट पर फर्जी और भड़काने वाले वाले ट्वीट्स व हैशटैग चलाने का आरोप था। आईटी मंत्रालय ने इन ट्विटर अकाउंट्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक करने को कहा था। इसके बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स को फिर से अनब्लॉक कर दिया था।

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने हाल में ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के बाद 250 ऐसे अकाउंट को ब्लॉक किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में हैशटैग चला रहे थे, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर ही ट्विटर ने इन अकाउंट को फिर से एक्टिव कर दिया था। इन अकाउंट से ‘किसानों का नरसंहार’ हैशटैग चलाया जा रहा था।