भारत-बांग्लादेश संबंधों में बदलाव: मिजोरम और मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

मिजोरम और मणिपुर के नए राज्यपालों की नियुक्ति और इन राज्यों के भीतर हो रही राजनीतिक गतिविधियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। मिजोरम में जनरल वी.के. सिंह को नया राज्यपाल बनाया गया है, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे ने यह संकेत दिया कि केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व में स्थिरता लाने के लिए गंभीर है।

दोनों राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। मिजोरम और मणिपुर के नेता अब बांग्लादेश और म्यांमार के विभिन्न समूहों से संपर्क कर रहे हैं। मिजोरम में बर्मा (म्यांमार) के विद्रोहियों से बातचीत और मणिपुर में चीन समर्थित विद्रोही गुटों के साथ संबंधों की खबरें सामने आई हैं। यह इंगित करता है कि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को अधिक लचीला और रणनीतिक बना रहा है।

भारत के लिए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। भारत को न केवल बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को संभालना है, बल्कि म्यांमार में सक्रिय विद्रोही संगठनों की भूमिका से भी सतर्क रहना है। मिजोरम और मणिपुर के नेताओं द्वारा इन देशों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास यह दर्शाता है कि भारत अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों की कूटनीतिक और सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत करने में जुटा है।

भारत ने विद्रोही संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए मिजोरम और मणिपुर में नई रणनीतियाँ अपनाई हैं। विशेष रूप से मिजोरम में कुकी जनजाति के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के विद्रोही संगठनों को भारत के खिलाफ गतिविधियों से रोकने के लिए उठाया गया है।

भारत का उद्देश्य अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों को एकजुट कर पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करना है। हाल ही में “ग्रेटर त्रिपुरा” और “ग्रेटर मिजोरम” जैसे विचारों पर चर्चा शुरू हुई है, जो इन राज्यों को एक व्यापक प्रशासनिक और सामरिक इकाई के रूप में विकसित करने का सुझाव देता है।

विशेष रूप से मिजोरम में, जहां कुकी जनजाति प्रभावी है, एक “ग्रेटर मिजोरम” बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यदि यह योजना सफल होती है, तो भारत की क्षेत्रीय शक्ति और रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।

भारत के सुरक्षा बल, विशेष रूप से असम राइफल्स और अन्य सैन्य इकाइयाँ, उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ती राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। जनरल वी.के. सिंह और अन्य उच्च-स्तरीय सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भारत उत्तर-पूर्व की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है।

भारत ने उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ बढ़ते संबंधों, विद्रोही गुटों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय विकास योजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा नीति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयास कितने प्रभावी होते हैं और भारत अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों को राजनीतिक और सामरिक रूप से एकजुट करने में कितना सफल रहता है।