समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13अगस्त। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एस.एस. संधू के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है, जिसके बाद राज्य में 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं।
आयोग की दो दिवसीय समीक्षा यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल और जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने आयोग से मुलाकात की।
राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे:
सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना।
संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती।
मतदाता सूची को अद्यतन करने और पंचकूला की मतदाता सूची से मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने की आवश्यकता।
मतदान केंद्रों के बीच की दूरी को कम करना और बुजुर्ग तथा महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार।
शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से पार्टियों के मतदान डेस्क की दूरी को 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर करना।
समय पर शिकायतों के निवारण की जरूरत और चुनाव पर्यवेक्षकों की अनुपलब्धता को लेकर चिंता।
नामांकन की समय सीमा के तुरंत बाद उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को साझा करना।
मतदान दलों द्वारा मतदाताओं के घर पर मतदान कराने की सूचना राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पहले से देना।
विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि का अनुरोध।
आयोग की प्रतिक्रिया:
आयोग ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों और चिंताओं को संज्ञान में लिया गया है, और स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
नई पहल:
हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पहली बार 85+ वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को घर से मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और इच्छुक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
समीक्षा और तैयारी:
मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मंडल आयुक्तों, महानिरीक्षकों के साथ चुनाव नियोजन एवं संचालन के हर पहलू पर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान मतदाता सूची, ईवीएम प्रबंधन, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था और मतदाता जागरूकता गतिविधियों पर भी चर्चा की गई।
प्रौद्योगिकी का उपयोग:
सी-विजिल ऐप: चुनावी उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए।
सुविधा ऐप: उम्मीदवारों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए।
केवाईसी ऐप: मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देने के लिए।
सक्षम ऐप: दिव्यांग मतदाताओं के लिए।
प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निर्देश:
राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने, और फर्जी खबरों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
आगे की योजना:
आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
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