समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/देहरादून,7जून। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से कुमाउं मण्डल में एम्स की शाखा की स्थापना के साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस संबंध में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक-एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा की इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एवं पाईन निडिल परियोजनाओं को रोजगार सृजन के साथ जोडकर बढावा दिया जा रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य में स्थित समस्त अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लाण्ट के विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा विकास हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के लिए एमएनआरई द्वारा अनुदान दिये जाने हेतु नई नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य की व्यासी (120 मे.वा.) परियोजना इत्यादि के अत्यधिक ऊंचे टैरिफ के दृष्टिगत इन परियोजनाओं को प्रकरणवार (Case to Case) आधार पर वाइबिलिटी गैप फण्डिंग ( VGF ) प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कददूखाल (श्रीनगर-रामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को इसके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्री-पेड मीटर लगवाने हेतु प्रस्तावित नई नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जिनमें विशेष श्रेणी राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुरोध किया। केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री एवं सी.डी.एस के बीच उत्तराखण्ड में रक्षा निर्माण और एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इस संबंध में जल्द ही उत्तराखण्ड से एक प्रतिनिधिमंडल सी.डी.एस श्री बिपिन रावत से मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6 लाख 60 हजार से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब राज्य में 08 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू जल संजयोजन से आच्छादित था, जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र 01 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों 96 प्रतिशत स्कूलों में पी. डबल्यू.एस के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसे जल्द ही शत प्रतिशत किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों 91 प्रतिशत आँगनबाड़ी /बालबाड़ी में PWS के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में PWS माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमेटी की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा
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