समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,06अप्रैल। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ‘ हाथ बदलेगा हालत’ नारे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि यह न्याय पत्र है जो देश की जनता को पांच न्याय के साथ 25 गारंटी देता है तथा गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और पार्टी महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी जारी करते हुए कहा कि घोषणा पत्र न्याय की गारंटी देता है इसलिए इसे ‘न्याय पत्र’ कहा गया है। इसमें सभी देशवासियों से न्याय का वादा है और लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे देश के हालात बदल जाएंगे।
खडग़े ने कहा कि घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है और देश के गरीबों को सम्मान देने का वादा किया गया है। इसमें आम लोगों के आर्थिक हालत सुधारने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने कहा हम देश की सामाजिक और आर्थिक गति को आगे ले जाएंगे। किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्गों के विकास के बंद दरवाजे खोलेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने देश के हालात करीब से देखे हैं और वह जानते हैं कि देश के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है इसलिए कांग्रेस पांच न्याय के तहत देशवासियों को 25 गारंटियां देने का वादा करती है। खडग़े ने कहा कि पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को न्याय देने का वादा किया है। यह घोषणा पत्र न्याय पत्र इसलिए है क्योंकि समाज के हर वर्ग के लिए इसमें 25 गारंटियां दी गई हैं और गारंटी कार्ड देश के 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए नारी न्याय की गारंटी दी है।
इसके तहत महालक्ष्मी गारंटी की बात कही गई है जिसके तहत गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपए दिए जाएंगे। आधी आबादी, पूरा हक के तहत केंद्र सरकार की नयी नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था है जबकि शक्ति का सम्मान के तहत आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से तथा अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में होगी और कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल की सुविधा को दोगुना किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसान न्याय के तहत किसानों को पांच गारंटियां दी गई हैं। इन गारंटियों में सही दाम की व्यवस्था के तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ दी जाएगी और कर्ज़ मुक्ति के लिए कर्ज़़ माफ़ी योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थायी आयोग का गठन होगा तथा फसल बीमा भुगतान का फसल के नुकसान की स्थिति में किसान को बीमा का सीधा भुगतान उसके खाते में 30 दिन के अंदर कर दिया जाएगा।
किसानों के आर्थिक हालत सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उचित आयात निर्यात की नीति को महत्व दिया है जिसके तहत किसानों की सलाह से नयी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। इसके अलावा किसान की खेती को जीएसटी से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है जिसके तहत किसान के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी की व्यवस्था को हटा दिया जाएगा।
खडग़े ने कहा कि श्रमिकों के लिए श्रमिक न्याय की व्यवस्था की गई है। श्रमिक न्याय में श्रम का सम्मान होगा और श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 400 रुपये की जाएगी जो मनरेगा श्रमिकों पर भी लागू होगी। इसमें सबके लिए स्वास्थ्य की अधिकार की भी कांग्रेस गारंटी देता है जिसके तहत 25 लाख का हेल्थ-कवर दिया जाएगा और इसमें मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। शहरी रोजगार गारंटी को भी लागू किया जाएगा और शहरों में मनरेगा जैसी योजना शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा को कांग्रेस की नीति का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों के साथ न्याय होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा होगी तथा सुरक्षित रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी जिसके तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय के तहत सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी और आरक्षण का हक दिया जाएगा जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद अब अन्य राजनीतिक दलों के राष्ट्र व प्रदेश स्तर पर चुनावी घोषणा पत्र किसी समय भी सार्वजनिक हो जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य तो मतदाता को अपनीऌऌऌऌ ओर आकर्षित करने व सत्ता में आने का ही है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा की गई घोषणाएं पूरी कर पाना सम्भव है, किए गए वायदों को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा, ऐसे एक नहीं कई प्रश्न आज उत्तर मांग रहे हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को देशहित को सम्मुख रख घोषणाएं करनी चाहिए। मात्र मत प्राप्त करने के लिए देशहित को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मतदाता का भी कर्तव्य बनता हेै कि वह देशहित को प्राथमिकता देते हुए ही अपना मतदान करें।
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