सिखों के नरसंहार व कश्मीरी पंडितों के पलायन की कांग्रेस जिम्मेदारः मोदी

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 8 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में अपनी बात रखी। इस दौरान वह अपनी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा तो दे ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए और भी ऐसे कई घटनाओं का जिक्र किया। इस दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थान पर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए

कांग्रेस को लेकर और क्या बोले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के काम करने के 3 तरीके। बदनाम करना, स्थिर करना और फिर खारिज करना। उन्होंने इन सिद्धांतों के साथ काम किया है। फारूक अब्दुल्ला सरकार, चौधरी देवी लाल सरकार, चौधरी चरण सिंह सरकार, सरदार बादल सिंह सरकार और पिछले 6-7 दशकों में किसने परेशान किया? सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने भारत के इतिहास में सरकारों को अस्थिर करने के लिए किस तरह की चाल चली है। अटल जी की सरकार ने तीन राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया, लेकिन ऐसी कोई समस्या कभी सामने नहीं आई।

अर्बन नक्सल के चंगुल में फंसी कांग्रेस

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सल के चंगुल में फंसी कांग्रेस। यही ववजह है कि वह बार-बार बोल रही है कि हम इतिहास बदल रहे हैं। हम इतिहास नहीं बदल रहे हैं। हम उन्हें थोड़ा पहले ले जाते हैं। इसी कारण उन्हें दिक्कत होता है, क्योंकि उनकी इतिहास तय है। कुछ लोगों का इतिहास एक परिवार तक सीमित है। गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना ठीक नहीं होगा।

1975 में लोकतंत्र का गला घोंटा गया

सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की नींव रखी और भाजपा ने सिर्फ झंडा फहराया। सदन में इसे मजाक की तरह नहीं कहा गया। यह गंभीर सोच का परिणाम है जो देश के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ था। इस सोच के कारण समस्याएं पैदा होती हैं। पिछले 50 वर्षों से काम करने का मौका पाने वालों की नीतियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसने विकृतियों को जन्म दिया। यह लोकतंत्र आपकी उदारता के कारण नहीं है। 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने वालों को इस पर नहीं बोलना चाहिए।

कांग्रेस ने होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता

 कांग्रेस ने होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस न होती तो लोगों को सारी सुविधाएं मिलतीं। कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। कांग्रेस ने होती तो जातिवाद न होता। कांग्रेस न होती तो आज पंडित कश्मीर में होता। इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसे पेश करने में आनंद भी आ रहा था। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और जय-पराजय होती रहती है, उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए।

भारत लोकतंत्र की जननी

प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में लोकतंत्र, बहस सदियों से चलती आ रही है। कांग्रेस की समस्या यह है कि उन्होंने वंशवाद के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। भारत का लोकतंत्र परिवार आधारित पार्टियों के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इससे किसी भी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होता है अच्छे टैलेंट का।

कोरोना के बाद नियुक्तियां दोगुनी बढ़ गईं

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 में एक करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पेरोल पर जुड़े, इनमें से 60-65 लाख 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड प्रतिबंध खुलने के बाद नियुक्तियां दोगुनी बढ़ गई हैं। जब हमने कोविड पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और केंद्र सरकार एक प्रस्तुति देने के लिए तैयार थी, तो कई दल नहीं आए। पार्टियां राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर एक बैठक का बहिष्कार कर रही थीं। हमने समग्र स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया।

हमने महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की

 महंगाई ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका 40 साल में सबसे ज्यादा और ब्रिटेन 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहा है। यूरो वाले देश भी अपनी मुद्रा के रूप में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमने महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की है। 2015-2020 के बीच यह दर 4-5 फीसदी के बीच थी। यूपीए के दौरान दहाई अंक में थी महंगाई! आज, हम एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जो उच्च विकास और मध्यम मुद्रास्फीति का सामना कर रही है।

कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

कोरोना काल के दौरान भी पांच करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मुहैया करायी गयी। सरकार ने बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाओं पर जोर दिया ताकि कोरोना काल के दौरान रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। उप्र और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ़्त में राशन की व्यवस्था की गई।