पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोतरी प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11अगस्त। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 अगस्त, 2023 को देश सेवा में अपना जीवन न्योछावर करने वालों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़े हुए वित्तीय सहायता प्रावधान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों को मान देने और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति निष्ठा का परिचायक हैं।

निम्नलिखित बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है:
व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान : पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह समायोजन शूरवीर सैनिकों की विधवाओं को समर्थन देने और सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भरता और स्थिरता के नए अवसरों के लिए मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चिकित्सा अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वित्तीय सहायता में यह वृद्धि हमारे गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान और व्यापक चिकित्सा सहायता के उनके अधिकार को मान्यता देती है, जिससे सक्रिय सेवा छोड़ने के बाद भी उनका कल्याण सुनिश्चित होता है।

गंभीर बीमारी अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के समय में हमारे पूर्व सैनिकों की सहायता करने के समर्पण को मजबूत करता है, जो राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है।

वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि से वित्त-पोषित हैं। ये संशोधित वित्तीय सहायता राशियाँ तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी बिना किसी अनावश्यक देरी के बढ़ी हुई सहायता प्राप्त कर सकें। यह बढ़ोतरी इस दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि सरकार उन लोगों के कुशलक्षेम और कल्याण को बढ़ाने के लिए नये अवसरों की लगातार पड़ताल कर रही है, जिन्होंने सम्मान और वीरता के साथ देश की सेवा की है।