दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत: 156 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

156 दिनों की जेल और घोटाला

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि इस नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस घोटाले में दिल्ली सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस मामले को राजनीतिक रूप से बड़ा बना दिया।

इस दौरान, विपक्षी दलों ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए, जबकि AAP ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। पार्टी का कहना था कि केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के उभरते हुए कद को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, जो इस स्तर की गिरफ्तारी को जायज ठहरा सकें। अदालत ने कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को जांच में पूरा सहयोग देना होगा और किसी भी प्रकार से गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हरियाणा चुनाव पर असर

केजरीवाल की रिहाई ऐसे समय पर हो रही है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। आम आदमी पार्टी, जो हरियाणा में तेजी से अपने पांव जमा रही है, केजरीवाल की रिहाई से नई ऊर्जा प्राप्त करेगी। पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में हरियाणा में अपने अभियान को मजबूत किया है और केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद उनके चुनाव प्रचार में शामिल होने की उम्मीद है।

AAP की रणनीति हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने की है। केजरीवाल की लोकप्रियता, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके किए गए सुधारों के कारण, हरियाणा में AAP को एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने में मदद कर रही है। ऐसे में उनकी रिहाई से पार्टी को बड़ा मनोबल मिलेगा और चुनाव प्रचार को गति मिलेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे “सत्य की जीत” बताते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। पार्टी के नेताओं ने इसे एक साजिश बताया और कहा कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है।

वहीं, भाजपा और कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि यह केवल जमानत है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी।

निष्कर्ष

अरविंद केजरीवाल की जमानत और जेल से रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकती है, खासकर हरियाणा चुनावों के मद्देनजर। 156 दिनों तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल की वापसी से पार्टी में नया उत्साह आएगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में इसका क्या असर होता है। हालांकि, शराब घोटाले की जांच अभी भी जारी है, इसलिए केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए कानूनी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।