दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन संकट: चुनौतियाँ और समाधान

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,10 अप्रैल। दिल्ली, भारत की राजधानी, आज सार्वजनिक परिवहन के मामले में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। बुनियादी ढांचे में सुधार और मेट्रो, बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद, यह सिस्टम भीड़-भाड़, प्रदूषण और पहुंच में कठिनाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का सीधा असर शहर के विकास और इसके लाखों निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन की सबसे बड़ी चुनौती भीड़-भाड़ है, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो और बसों में। दिल्ली मेट्रो, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी नेटवर्कों में से एक मानी जाती है, पीक आवर में अक्सर गंभीर भीड़ का सामना करती है। ट्रेनें इतनी भरी होती हैं कि यात्रियों को खड़े रहकर लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे उनका दैनिक यात्रा अनुभव असहज हो जाता है। बसों की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है; हालाँकि, दिल्ली सरकार ने बसों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन मांग हमेशा आपूर्ति से अधिक रहती है।

दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात है। जबकि सार्वजनिक परिवहन को सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने का एक समाधान माना जाता है, स्वयं बसें भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बन चुकी हैं। दिल्ली की कई पुरानी बसें डीजल पर चलती हैं, जो पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता को और बढ़ाती हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इन प्रयासों की गति धीमी रही है।
दिल्ली सरकार ने अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों की नई रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और शहर में स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दिल्ली में दोपहिया वाहनों के लिए एक नई दिशा तय की जाएगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ेगी।

दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित विभाग इन समस्याओं से निपटने के लिए कई उपायों पर काम कर रहे हैं:

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) नए मार्गों का निर्माण कर रहा है और मौजूदा लाइनों को उन्नत कर रहा है ताकि ज्यादा क्षेत्रों को कवर किया जा सके और यात्रा की दक्षता में सुधार हो। यह कदम मेट्रो में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रिक बसें : प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का वादा किया है। यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक हरित और स्थायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बुनियादी ढांचे में सुधार: शहर के बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन और अन्य सार्वजनिक परिवहन संरचनाओं में सुधार किया जा रहा है। बसों की संख्या बढ़ाने, रखरखाव में सुधार और प्रतीक्षा समय को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है और इसे अधिक सुलभ बनाने के लिए नीतियों पर काम कर रही है।

स्विच दिल्ली अभियान: यह अभियान जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है।

हालांकि इन कदमों से सुधार की उम्मीद की जा रही है, दिल्ली के परिवहन संकट का पैमाना यह दिखाता है कि सार्वजनिक परिवहन को वास्तव में प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। दिल्ली में तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती मांग के कारण सार्वजनिक परिवहन का समाधान एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

आने वाले वर्षों में, दिल्ली सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिए अधिक स्थिर और सुदृढ़ उपायों की आवश्यकता होगी। अगर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अधिक सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बन सकता है।