केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए कई महत्वपूर्ण आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए।

समिति ने कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया, जिसमें 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए फंडिंग शामिल है। इसके अलावा, समिति ने सभी 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “डिसास्टर रिसिलियंट इंडिया” के विज़न को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई पहल की हैं। इन पहलों के तहत भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है ताकि आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।

आज की बैठक में, उच्चस्तरीय समिति ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 6 महानगरों – मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे – में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पहले, 27 नवंबर 2023 को, समिति ने तमिलनाडु के लिए चेन्नई में 561.29 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत बाढ़ प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी थी।

समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के तीन परियोजना प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत कुल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए 150 करोड़ रुपये के GLOF जोखिम शमन परियोजना को भी मंजूरी दी गई। यह परियोजना इन राज्यों को GLOF जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक शमन उपायों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

युवा आपदा मित्र योजना (YAMS) के तहत 470.50 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई, जिसमें 315 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र वॉलंटियर्स को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है, जिसमें समुदाय को आपदा के दौरान प्रथम प्रतिक्रिया कर्ता के रूप में तैयार करने पर जोर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के तहत 6 राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 10 राज्यों को 4265 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।