उत्तराखंड में अब ड्रग्स माफियों पर लगेगी लगाम, सीएम के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 10अगस्त। उत्तराखंड में ड्रग्स माफियाओं की अब खैर नहीं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है. प्रदेश में मादक पदार्थों के बढ़ते चलन को काबू करने, अवैध व्यापार की रोकथाम करना आसान हो जाएगा. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति जब्त कर सकेगी. केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अन्य विभागों और नशा मुक्ति केन्द्रों से मादक द्रव्यों की रोकथाम के लिए समन्वय स्थापित भी कर सकेगी.

आतंकवादियों के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में भूमिका निभाएगा. जनपद स्तर पर वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के अधीन पुलिस अधीक्षक अपराध /पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन नोडल अधिकारी होंगे. थाना स्तर पर थाना प्रभारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पुलिस विभाग से कार्मिकों का चयन किया जायेगा. जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स छात्रों को नशे के मकड़जाल से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में गठित एन्टी ड्रग सेल/यूनिट के नोडल अधिकारी, मादक पदार्थ उन्मूलन में कार्य करने वाले एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थानों /संगठनों, नशा मुक्ति केन्द्रों के साथ समन्वय स्थापित करेगी और पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों/तस्करों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखेगी.

थाना स्तर पर मादक पदार्थों से सम्बन्धित बरामदगी और कार्यवाही में उच्चाधिकारियों एवं अदालत की तरफ से समय-समय पर जारी निदेर्शों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलायेगी. राज्य एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को तलाशी, बरामदगी, गिरफ्तारी की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य विधियों के अधीन पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है. टास्क फोर्स अपने कार्य क्षेत्र स्थित किसी भी थाने में अभियोग पंजीकृत करने एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने में सक्षम होगी. पारदर्शिता के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नियुक्त कार्मिकों पर भी नजर रखी जायेगी और अपराधियों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं NCORD सचिवालय के कार्यों की मासिक समीक्षा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड करेंगे.