ECI ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और 8 उपचुनावों के लिए ऑब्ज़र्वर तैनात किए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए ऑब्ज़र्वर नियुक्त।

• पहले चरण में 121 जनरल और 18 पुलिस ऑब्ज़र्वर, दूसरे चरण में 122 जनरल और 20 पुलिस ऑब्ज़र्वर तैनात।

• उपचुनावों के लिए 8 जनरल और 8 पुलिस ऑब्ज़र्वर की नियुक्ति भी की गई।

• ऑब्ज़र्वर को पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,19 अक्टूबर: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ऑब्ज़र्वर (Observers) की नियुक्ति की है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्रीय ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और विश्वसनीय बनाया जा सके।

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 जनरल ऑब्ज़र्वर और 18 पुलिस ऑब्ज़र्वर, जबकि दूसरे चरण के लिए 122 जनरल ऑब्ज़र्वर और 20 पुलिस ऑब्ज़र्वर तैनात किए हैं। इसके साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए 8 जनरल और 8 पुलिस ऑब्ज़र्वर भी भेजे गए हैं।

ऑब्ज़र्वर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँच चुके हैं और उन्होंने चुनावी तैयारियों का पहला निरीक्षण दौरा पूरा कर लिया है। अब वे दोबारा अपने क्षेत्रों में तैनात होकर मतदान केंद्रों, प्रशासनिक व्यवस्था और मतदाता सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं।

आयोग ने ऑब्ज़र्वर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पूरे चुनाव प्रक्रिया पर करीबी नज़र रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर (Level Playing Field) उपलब्ध हो। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे मतदाताओं और उम्मीदवारों की शिकायतों का तुरंत और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करें।

ऑब्ज़र्वर को मतदान केंद्रों का दौरा करने, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और आयोग द्वारा हाल ही में मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों के मैदान स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया है कि ऑब्ज़र्वर किसी भी प्रकार की अनियमितता या आचार संहिता उल्लंघन की स्थिति में तुरंत रिपोर्ट करें। आयोग ने कहा है कि ऑब्ज़र्वर जनता और राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए पूरी तरह से सुलभ (Accessible) रहेंगे और किसी भी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लेंगे।

इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाता हित में संपन्न हों।