सरकार ने ELI योजना को दी मंजूरी: अगले 2 सालों में 3 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य!

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 जुलाई: भारत सरकार ने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी ELI (Employment Linked Incentive) योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार पैदा करना है, जिससे देश के युवाओं को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा।

क्या है ELI योजना?

ELI योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसके तहत, सरकार उन कंपनियों को प्रोत्साहन देगी जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, खासकर उन लोगों को जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। यह एक दूरगामी कदम है जो न केवल बेरोजगारी को कम करेगा बल्कि देश की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा।

पहली नौकरी पर मिलेगा प्रोत्साहन

योजना के तहत, सरकार पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए कंपनियों को विशेष सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी एक महीने के वेतन के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह राशि कंपनियों को दो किस्तों में दी जाएगी, जिससे उन्हें नए रंगरूटों को नियुक्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम उन युवाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो नौकरी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

सतत रोजगार को समर्थन

ELI योजना केवल तत्काल रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सतत रोजगार को भी बढ़ावा देती है। सरकार दो साल तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को बनाए रखें और उन्हें दीर्घकालिक स्थिरता मिले। इस योजना का कुल अनुमानित खर्च एक लाख करोड़ रुपये है, जो सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापक उद्देश्यों के साथ एक दूरदर्शी पहल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट के दौरान घोषित की गई यह योजना कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करेगी। इसका प्राथमिक लक्ष्य बेरोजगारी को कम करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना है। यह पहल न केवल रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

यह ELI योजना भारत को एक मजबूत और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।