सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बढ़ी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाए

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28अगस्त। 24 घंटे के सुरक्षा कवर का लाभ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए पांच साल और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विदाई समारोह में आमतौर पर देश के शीर्ष कानून अधिकारी सरकार की ओर से “स्वस्थ और शांतिपूर्ण” सेवानिवृत्ति की कामना करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने अब जजों के सेवानिवृत्त जीवन को आसान बनाने के लिए बात की है।

26 अगस्त को, केंद्र ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पूरे जीवनकाल के लिए चालक और घरेलू मदद प्रदान करने के लिए एक सप्ताह में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियमों में संशोधन किया।

सेवानिवृत्त सीजेआई को सचिवीय सहायक भी मिलेंगे। कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

23 अगस्त को नियमों में संशोधन की पहली श्रंखला भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल एक वर्ष के लिए चालक, सचिवीय सहायक और सुरक्षा कवर की अनुमति दी। “घरेलू सहायता” का कोई उल्लेख नहीं था, जो कनिष्ठ न्यायालय सहायक के स्तर का कर्मचारी होगा।

लेकिन 26 अगस्त के संशोधन अधिक उदार हैं। 24 घंटे के सुरक्षा कवर का लाभ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए पांच साल और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए तीन साल तक बढ़ा दिया गया है। न्यायपालिका ने हाल ही में जजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई थी।

इसके अलावा, पूर्व CJI और शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने मासिक मोबाइल फोन और इंटरनेट बिलों की प्रतिपूर्ति ₹4,200 की सीमा तक करवा सकते हैं।

एक सेवानिवृत्त सीजेआई सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद छह महीने के लिए नई दिल्ली में नामित आधिकारिक निवास के अलावा, किराए से मुक्त टाइप VII आवास का भी हकदार है।

संशोधित नियमों में कहा गया है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को हवाई अड्डों के औपचारिक लाउंज में प्रोटोकॉल के अनुसार शिष्टाचार दिया जाना चाहिए।

कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में हालांकि कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये लाभ तभी मिलेगा जब सेवानिवृत्त लोगों को किसी उच्च न्यायालय या सरकारी निकाय से समान सुविधाएं नहीं मिल रही हों।