फीस कम करके आईपीआर इको-सिस्टम को बेहतर बनाना; नवोन्मेष और रचनात्मकता को पोषण प्रदान करना ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आवश्यक – पीयूष गोयल

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नवोन्मेष और रचनात्मकता को पोषण प्रदान करने के महत्व को देखते हुए भारत ने बौद्धिक संपदा इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।

भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आईपीआर के लिए फीस को कम करने का प्रस्ताव दिया गया है।

ई-फाइलिंग/दस्तावेज फाइलिंग की फीस संरचना। जीआई नियमों में संशोधन के लिए मसौदे को अधिसूचित किया गया।

सरकार ने 2016 में राट्रीय आईपीआर नीति लागू की थी। इससे देश में आईपीआर को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पिछले पांच वर्षों के दौरान आईपी फाइलिंग की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

पेटेंट के लिए घरेलू फाइलिंग की संख्या 2013-14 में 22 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 34 प्रतिशत हो गई है। बौद्धिक संपदा के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए गए।