“एक ऑडिट तंत्र का पता लगाएं जो एआई टूल को उनकी क्षमताओं के अनुसार लाल, पीले या हरे रंग में वर्गीकृत कर सके”: प्रधानमंत्री मोदी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एआई एक्सपो का भी अवलोकन किया। जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है, जिसका लक्ष्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 में जीपीएआई का लीड चेयर है।

प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए, भारत द्वारा अगले वर्ष जीपीएआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहस कर रही है। उभरते हुए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राष्ट्र पर निहित जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला और एआई के विभिन्न उद्योग के दिग्गजों के साथ बातचीत और जीपीएआई शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा को याद किया। उन्होंने कहा कि एआई का हर देश पर प्रभाव पड़ा है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। साथ ही, उन्होंने सावधानी के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि जीपीएआई शिखर सम्मेलन में चर्चा मानवता की मूलभूत जड़ों को दिशा देगी और सुरक्षित करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एआई प्रतिभा और एआई से संबंधित विचारों के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने कहा, भारत में एआई के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय युवा एआई तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। शिखर सम्मेलन में एआई प्रदर्शनी में दिखाई जा रहे प्रदर्शों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किए गए एआई कृषि चैटबॉट के बारे में जानकारी दी जो किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर भी प्रकाश डाला।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार ने सभी के लिए एआई की भावना के साथ अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का मसौदा तैयार किया है, प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत का विकास मंत्र ‘सबका साथ सबका विकास’ है।” उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक विकास और समावेशी विकास के लिए एआई की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती है, साथ ही इसके जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने और जल्द ही लॉन्च होने वाले एआई मिशन के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भारत में स्टार्टअप और इनोवेटर को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा तथा कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एआई से संबंधित कौशल को टियर 2 और 3 शहरों में ले जाने के बारे में भी चर्चा की। एआई पहल को बढ़ावा देने वाले भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने एआईआरएडब्ल्यूएटी पहल के बारे में बताया कि कॉमन प्लेटफॉर्म जल्द ही हर अनुसंधान प्रयोगशाला, उद्योग और स्टार्टअप के लिए खुला होगा।

एआई के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। चूंकि एआई लोगों को जोड़ सकता है, यह न केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है बल्कि समानता और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। उन्होंने एआई को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “एआई की विकास यात्रा जितनी अधिक समावेशी होगी, परिणाम भी उतने ही अधिक समावेशी होंगे।” उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच के कारण समाज में असमानता और अधिक बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बचने के लिए, प्रौद्योगिकी को समावेशन गुणक बनाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “एआई विकास की दिशा पूरी तरह से मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर निर्भर करेगी। यह हम पर निर्भर है कि हम कार्यकुशलता के साथ-साथ भावनाओं, प्रभावशीलता के साथ-साथ नैतिकता को भी जगह दें।”

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रणाली को टिकाऊ बनाने के लिए उसे परिवर्तनकारी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई परिवर्तनकारी है लेकिन इसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना हम पर निर्भर है।” उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किए जा रहे डेटा को पारदर्शी और पूर्वाग्रह से मुक्त रखना एक अच्छी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सभी देशों को यह आश्वस्त करना जरूरी है कि एआई की विकास यात्रा में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। एआई पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब संबंधित नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा करने का एक तरीका अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग को एआई ग्रोथ कर्व का हिस्सा बनाना है। वैश्विक दक्षिण में डेटा सुरक्षा और आश्वासन भी कई चिंताओं को दूर करेंगे।

सरकार में हितधारकों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनसे साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए विभिन्न योजनाओं के डेटा का पता लगाने और यह देखने के लिए कहा कि क्या डेटा का उपयोग एआई उपकरणों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऑडिट तंत्र हो सकता है जो एआई उपकरणों को उनकी क्षमताओं के अनुसार लाल, पीले या हरे रंग में वर्गीकृत कर सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, “क्या हम एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकते हैं जो पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करता है? क्या हम मानकीकृत वैश्विक एआई शिक्षा पाठ्यक्रम ला सकते हैं? क्या हम लोगों को एआई-संचालित भविष्य के लिए तैयार करने के क्रम में मानक निर्धारित कर सकते हैं?”

भारत में सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एआई का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने उन भाषाओं को पुनर्जीवित करने जो अब बोली नहीं जाती हैं, संस्कृत भाषा के समृद्ध ज्ञान आधार और साहित्य को आगे ले जाने और वैदिक गणित के लुप्त संस्करणों को फिर से जोड़ने के लिए एआई का उपयोग करने का भी सुझाव दिया।

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीपीएआई शिखर सम्मेलन विचारों के आदान-प्रदान का एक उत्कृष्ट अवसर और प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित होगा। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, “अगले दो दिनों में, आप एआई के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके लागू होने के फलस्वरुप, निश्चित रूप से एक जिम्मेदार और टिकाऊ भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।”

इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर, जीपीएआई के निवर्तमान अध्यक्ष और जापान सरकार के नीति समन्वय, आंतरिक और संचार मंत्रालय के उप-मंत्री हिरोशी योशिदा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि
जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 में जीपीएआई का लीड चेयर है। 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में से एक, जीपीएआई के वर्तमान आने वाले सपोर्ट चेयर और 2024 में जीपीएआई के लिए लीड चेयर के रूप में, भारत 12-14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

शिखर सम्मेलन के दौरान एआई और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल, एआई और डेटा गवर्नेंस तथा एमएल कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, एआई गेमचेंजर अवार्ड और इंडिया एआई एक्सपो शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन में देशभर से 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। इसके अलावा, दुनिया भर के शीर्ष एआई गेमचेंजर इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एनआईसी, एसटीपीआई, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाशिनी आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। युवा एआई पहल और स्टार्ट-अप के तहत विजेता छात्र भी अपने एआई मॉडल और समाधान प्रदर्शित करेंगे।

AI has the potential to revolutionise India's tech landscape. Speaking at the Global Partnership on Artificial Intelligence Summit. https://t.co/sHGXrBreLh

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2023