मनरेगा को सही तरीके से लागू करने के लिए कोष जारी करने को प्रतिबद्ध है सरकार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली , 4 फरवरी।केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के बजट में कटौती पर स्पष्टीकरण देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय़ ने कहा है कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि की अवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मनरेगा के मद में राज्यों को दी गई राशि बजट अनुमान स्तर से कहीं अधिक है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भी बजट अनुमान केवल 73 हजार करोड़ रुपये का था, जिसे बढ़ाकर 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। इसलिए पहले जारी की गई राशि का अगले वर्ष अपेक्षित राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।