स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एनएचएम के तहत स्वीकृत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 21 अगस्त। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये , साथ ही एनएचएम के तहत स्वीकृत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा में अपने कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ ही सचिवालय संघ एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग संबंधी संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश दिये । डॉ. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जायेगा । इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए भी नियमों में शिथिलीकरण किया जा रहा है । उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम को राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन आदि की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य को महानिदेशालय स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने, चिकित्सा अधिकारियों के प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव, नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने तथा सूबे के जिला चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिये।

बैठक में सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह माजिला ने राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के समान सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कैशलेस सुविधा मुहैया कराई जाय।