हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर सख्ती: उत्तराखंड सरकार बनाएगी सख्त SOP, तकनीकी जांच और मौसम अनुमानों पर ज़ोर

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 15 जून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए, इनके दोहराव को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने के निर्देश दिए हैं।

हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में आएगी सख्ती

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए ऐसी SOP बनाई जाए जो सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए।

इस SOP में हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्व उड़ान जांच, पायलट की योग्यता, और मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी प्राथमिकता यात्रियों की जान की सुरक्षा है। सेवाएं पारदर्शी, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।”

तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़ी सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलों की समीक्षा कर एक प्रभावी SOP तैयार करेगी।

यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में राज्य में कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान बिना अनुमोदन और जांच प्रक्रिया के संचालित न हो।

हर दुर्घटना की गहराई से होगी जांच

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी आदेश दिया कि हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति सिर्फ तात्कालिक घटनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि पूर्व में हुई सभी दुर्घटनाओं की भी गहराई से जांच करे।

यह समिति न केवल दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की पहचान करेगी बल्कि यह भी जांचेगी कि क्या कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई है। दोषी व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध सख्त अनुशंसा की जाएगी।

तीर्थाटन और आपदा प्रबंधन में हेलीकॉप्टर सेवाओं का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाएं केवल यातायात नहीं, बल्कि तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, “उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं जीवन रेखा का काम करती हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

सुरक्षा होगी सर्वोपरि

उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य की हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, सुसंगठित और उत्तरदायी बनाने की दिशा में बड़ा और आवश्यक फैसला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा उठाया गया यह कड़ा और निर्णायक कदम ना केवल भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, बल्कि आम जनता में भी विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा।