“नहीं बोल पाते कन्नड़ तो आ जाओ दिल्ली”: CEO के बयान से छिड़ी नई बहस

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,20 दिसंबर। एक कॉर्पोरेट CEO का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप कन्नड़ भाषा नहीं बोल सकते तो दिल्ली आ जाएं, ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है। यह टिप्पणी क्षेत्रीय भाषाओं और रोजगार की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

क्या है मामला?

यह बयान एक प्रमुख स्टार्टअप के CEO ने सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने कहा, “बेंगलुरु में यदि आप कन्नड़ नहीं बोल सकते तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे लोग दिल्ली आ जाएं, जहां भाषा कोई बाधा नहीं है।”

प्रतिक्रिया

यह टिप्पणी कुछ लोगों को अपमानजनक और क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को कम करने वाली लगी, जबकि अन्य ने इसे कामकाजी माहौल को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक सुझाव के रूप में देखा।

कन्नड़ समर्थकों की नाराजगी

कन्नड़ समर्थकों ने इस बयान की तीखी आलोचना की। उनका कहना है कि बेंगलुरु में काम करने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह न केवल सम्मान का संकेत है बल्कि स्थानीय संस्कृति को समझने का तरीका भी है।

एक कन्नड़ समर्थक ने कहा, “बेंगलुरु केवल एक आईटी हब नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप यहां काम करना चाहते हैं, तो कन्नड़ बोलना सीखें।”

हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, कुछ लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कार्यस्थल पर भाषा को बाधा नहीं बनना चाहिए। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “काम का माहौल ऐसा होना चाहिए, जहां किसी भी भाषा की जानकारी की वजह से लोगों को अवसरों से वंचित न किया जाए।”

क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय दृष्टिकोण

यह विवाद एक बड़े मुद्दे को सामने लाता है— भाषा की राजनीति। जहां बेंगलुरु जैसे शहरों में कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रीय और कामकाजी भाषाओं के रूप में मान्यता दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।

क्या कहना है विशेषज्ञों का?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस भारतीय समाज में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान के टकराव को दर्शाती है।

• भाषाविद् प्रोफेसर शर्मा कहते हैं, “भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी है। किसी भी भाषा को कमतर आंकना सही नहीं है।”
• वहीं, कॉर्पोरेट विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्यस्थल पर भाषा की बाधा को कम करना व्यवसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

CEO का यह बयान एक अहम मुद्दे को उजागर करता है— क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान और उनके महत्व को बनाए रखते हुए एक समावेशी कार्यस्थल कैसे बनाया जाए। यह बहस केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता और उसके समायोजन पर भी सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा कैसे हल होता है और क्या यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगा।