आईआरईडीए ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,19 सिंतबर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) उद्यम, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए को-लेंडिंग और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।

एमओयू में सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए को-लेंडिंग और को-ओरिएंटेशन सपोर्ट, लोन सिंडिकेशन की सुविधा, आईआरईडीए उधारकर्ताओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन खाते का प्रबंधन और 3-4 साल की अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर सहित कई सेवाएं शामिल हैं। इस समझौते के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार आआरईडीए द्वारा जारी बांड में निवेश कर सकता है।

एमओयू पर आईआरईडीए के महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) भरत सिंह राजपूत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (खुदरा और एमएसएमई क्रेडिट) राजेश सिंह ने आईआरईडीए के बिजनेस सेंटर, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस दौरान समारोह आईआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहे।

आईआरईडीए के सीएमडी दास ने कहा, “बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यह समझौता ज्ञापन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मजबूत वित्तीय इकोसिस्टम प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को अधिक से अधिक समुदायों और उद्योगों के लिए सुलभ बनाना है। हमारी यह साझेदारी वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य है।”

ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की पर्याप्त फंडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईआरईडीए ने बड़ी परियोजनाओं के लिए को-लेंडिंग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।