कार्बेट टाइगर रिज़र्व में 100 साल पुरानी अवैध मजार पर चली जेसीबी, विरोध में हाईवे किया जाम

समग्र समाचार सेवा
देहरादून , 17 मई।उत्तराखण्ड में अवैध मजारों व मंदिरों पर जेसीबी एक्शन जारी है। सोमवार को विश्व विख्यात कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में बनी 100 साल पुरानी मजार पर जेसीबी चल गयी। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच सुबह सुबह की गई ध्वस्तीकरण की खबर लगते ही मुस्लिम वर्ग व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया।

गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत आमडंडा बीट फूलताल ब्लाक कक्ष संख्या 7 मैं बनी थपली बाबा की मजार को ध्वस्त करने को लेकर पुलिस बल व मुस्लिम वर्ग के लोगों के बीच काफी देर तक बहस होती रही।

मुस्लिम समाज ने मजार में रखें ग्रंथों के साथ की गई छेड़छाड़ पर आपत्ति जताते हुए हाईवे पर कुछ देर जाम लगाकर विरोध भी जताया।

जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन व बिजरानी रेंज की टीम ने सुबह छह बजे से जेसीबी से मजार को तोड़ना शुरू किया। इसी बीच, मुस्लिम वर्ग के लोग मजार के हाइवे पर स्थित गेट पर पहुंचे।

रामनगर पालिका के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता मो. अकरम भी पहुंच गए। विरोध के बावजूद पुलिस ने किसी को मजार स्थल पर नहीं जाने दिया। बाद में मजार के मुजाबीर असरफ अली व उनके एक बेटे को मजार स्थल पर धर्म ग्रन्थ संग भेज दिया। हालांकि मुजाबीर के कुछ लोग मजार में ही थे। उन्होंने पहले ही धर्मग्रन्थ संभाल लिए थे।

गौरतलब है कि बिजरानी रेंज, आमडन्डा बीट के फूलताल ब्लाक क्र.स. 07 स्थित थपली बाबा मजार को कोई धारणाधिकार की पुष्टि न होने के कारण अवैध माना गया था। पूर्व में टाइगर रिजर्व द्वारा संबंधित मजार को धारणाधिकार प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी दिया गया था। लेकिन किसी भी प्रकार से धारणाधिकार की पुष्टि न होने के कारण धार्मिक संरचना को अवैध चिन्हित करते हुए ढहा दिया।

आज भी इस मजार पर उत्तर प्रदेश के कई लोग चादर चढ़ाने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा । मजार के मुजाविर अशरफ अली ने बताया कि यह मजार 140 वर्ष पुरानी है तथा वन विभाग और प्रशासन द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी।

फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है तथा मजार के आसपास शांति व्यवस्था को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया हुआ है।

मौके पर मौजूद एसडीएम गौरव चटवाल एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने आक्रोशित लोगों को कार्रवाई के दौरान की गई वीडियोग्राफी मोबाइल से दिखाते हुए लगाए गए आरोपों को निराधार बताया।