कर चोरी का भंडाफोड़ करने पर कैथल के डी ई टी सी , वी के शास्त्री सस्पेंड

गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।
गुरुग्राम, 20 दिसंबर। कर चोरी का भंडाफोड़ करने पर कैथल के डी ई टी सी , वी के शास्त्री सस्पेंड l आठ साल पहले तत्कालीन आई जी रेलवे श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के सदस्य थे शास्त्री l कमेटी ने मामले की गंभीरता देखते हुए कर चोरी घोटाले की सी बी आई जांच की सिफारिश की लेकिन प्रभावशाली लॉबी के दबाव में दबा दी गई l खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे के लेखक पवन कुमार बंसल की विशेष खोजपुर्ण रिपोर्ट l

करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले को गोली मारो – डीईटीसी, कैथल वी.के.शास्त्री निलंबित।

इससे पहले तत्कालीन आईजी.रेलवे और कमांडो श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने कर चोरी घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

वी.के. शास्त्री एसआईटी के सदस्य थे। तब से उन्हें सताया जा रहा है। निहित स्वार्थों द्वारा उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की गईं।

पुरानी कहावत, संदेशवाहक को गोली मार दो, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कैथल.डीईटीसी, शास्त्री के निलंबन के मामले में सच साबित होती है।

हमारी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा राजनीती , संस्कृति और गवर्नेंस पर चर्चित तीन किताबो के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार तहत
‘गुस्ताखी माफ़ हरियाणा ‘ब्लॉग के सम्पादक पवन कुमार बंसल की खोजपूर्ण रिपोर्ट।
इसमें व्हिसल ब्लोअर का उत्पीड़न और ‘भ्रष्टों’ को बचाने वाली एक पोटबेली मुंबई थ्रिलर की सभी सामग्रियां हैं।

हालाँकि उनके निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि निलंबन कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान का नतीजा है।

दस्तावेजों के आकलन से पता चलता है कि आठ दिन पहले उन्होंने थानेदार को पत्र लिखा था। सिविल लाइंस, कैथल को l(कमला चौधरी, डीईटीसी, आर एन. मलिक सेवानिवृत्त एईटीओ आर.के.नैन, ईटीओ, अब डीईटीसी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आईपीसी के प्रावधानों के तहत निरीक्षण और सड़क किनारे जांच से संबंधित रिकॉर्ड रखने में विफलता और चालान पुस्तकों के दुरुपयोग के लिए।

शिकायत में आगे कहा गया है, “स्पष्ट रूप से, उपरोक्त नाम वाले अधिकारियों पर आधिकारिक कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

इसके अलावा, यह संदेह से परे है कि रिकॉर्ड के गायब होने का उद्देश्य सरकारी राजस्व के साथ गड़बड़ी की जांच को सफलतापूर्वक रोकना और मूल्यांकन के तहत कर चोरी का पता लगाना था।”

ऊपर नामित अधिकारियों का गलत इरादा स्पष्ट है। चालान बुक का दुरुपयोग जानबूझकर और राज्य के खजाने को गलत नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।”

23.08,2023 को, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने मेमो नंबर, 734 /ST-5 के माध्यम से उन्हें इस कार्यालय को सूचित करते हुए लापता रिकॉर्ड के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

पांच सितंबर, 2023 को उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी, कैथल को लिखा।

यहां यह बताना दिलचस्प है कि 14 जनवरी 2015 को तत्कालीन आईजी रेलवे और कमांडो श्रीकांत जाधव और अब एडीजीपी प्रथम हिसार पुलिस रेंज ने चावल, तंबाकू में करोड़ों रुपये की कर चोरी के बारे में लोकायुक्त को एक रिपोर्ट सौंपी थी। और सिगरेट और सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बिल्डरों और डेवलपर द्वारा।

रिपोर्ट के अनुसार,  “विशेष रूप से एसीएस, उत्पाद शुल्क और कराधान रोशन लाल की ओर से हंगामा, नाराजगी और असहयोग था। एक शक्तिशाली लॉबी जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी, चावल उद्योग, बिल्डर्स और डेवलपर्स, ट्रांसपोर्टर आदि शामिल हैं, बचाव की कार्रवाई में जुट गए हैं। अभिलेखों को प्रस्तुत न करने, विलंबित या अपूर्ण प्रतिक्रियाओं और लोकायुक्त संस्था के अधिकार पर सवाल उठाने जैसे सभी संभावित उपायों को अपनाकर एसआईटी जांच को पटरी से उतारना।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने लोकायुक्त, प्रीतम पाल से यह भी अनुरोध किया कि वे आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए असुविधाजनक होने का हवाला देते हुए एसआईटी का दायरा कैथल जिले तक ही सीमित रखें। उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए यह जवाब देना निश्चित रूप से असुविधाजनक था कि इस तरह की कर चोरी कैसे और क्यों की गई। उनके द्वारा एक विशाल पैमाने को मंजूरी दी गई थी।

एसआईटी जांच में बिल्डरों के बड़े नाम सामने आए हैं, जो न केवल चंडीगढ़ बल्कि दिल्ली में भी सत्ता के गलियारों में घुसपैठ करते हैं। एसआईटी ने उत्पाद शुल्क विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

सीबीआई जांच की सिफारिश की गई.

लोकायुक्त को धन्यवाद देते हुए, जांच रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि उन्हें लगता है कि कर चोरी घोटाले में बड़े नाम और फर्म शामिल हैं और सभी स्तरों पर उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के सक्रिय समर्थन के बिना यह नहीं चल सकता क्योंकि इसमें क्षेत्राधिकार का मुद्दा भी शामिल है क्योंकि यह दिल्ली राजस्थान में जांच की मांग करता है। पंजाब और अन्य राज्यों के लिए यह उचित होगा कि इस मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जाए.”

शास्त्री और दो अन्य अधिकारी, जितेंद्र राघव और अमित भाटिया भी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली एसआईटी का हिस्सा थे।

रिपोर्ट सौंपने के बाद शास्त्री को गुरुग्राम से सिरसा और जितेंद्र राघव को कैथल से नारनौल स्थानांतरित कर दिया गया।

भाटिया का मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया और रिपोर्ट को कालीन के नीचे दबा दिया गया।

उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के बॉस देवेंद्र कल्याण ने टेक्स्ट संदेश का जवाब नहीं दिया।

श्रीकांत जाधव से संपर्क नहीं हो सकाl