लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 मार्च। गुजरात की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी अयोग्यता पर एक बड़े राजनीतिक हंगामे के बीच, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बुधवार को बहाल कर दी गई, क्योंकि एक आपराधिक मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी की कानूनी टीम उनकी सजा को पलटने और उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की कोशिश करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस उदाहरण का उपयोग कर सकती है।

सूत्रों ने कहा कि गुजरात के सूरत में एक अदालत द्वारा राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका आज या कल सत्र अदालत में दायर की जा सकती है।

अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी की अयोग्यता से खाली हुए निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तो कांग्रेस का कहना है कि वह अदालत जाने के लिए तैयार है।

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के आरोप में दस साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा के बाद, उन्हें स्वचालित रूप से संसद में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

केरल हाई कोर्ट ने जनवरी में सजा पर रोक लगा दी थी।

अपनी सजा पर रोक लगाने के दो महीने से अधिक समय बाद, फैसल ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता को वापस लेने में विफल रहने पर लोकसभा सचिवालय की “गैरकानूनी कार्रवाई” को चुनौती दी।

फैसल का दावा है कि 2009 के चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के एक रिश्तेदार की हत्या के प्रयास के आरोप में 2016 में उनके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया था।

अपने मुकदमे के बीच, एनसीपी नेता 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए। 11 जनवरी को उन्हें और तीन अन्य को दस साल जेल की सजा सुनाई गई। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें दो दिन बाद अयोग्यता नोटिस जारी किया।

चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को घोषणा की कि फैसल की लक्षद्वीप सीट के लिए मतदान 27 जनवरी को होगा। केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव से दो दिन पहले फैसल की सजा को निलंबित कर दिया, जिससे चुनाव आयोग को उपचुनाव स्थगित करना पड़ा।

शरद पवार ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर अनुरोध किया कि उनकी पार्टी के नेता की अयोग्यता को हटा दिया जाए।

राहुल गांधी की चुनौती पर फैसले से पहले ही चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर दे तो कांग्रेस वायनाड में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है.

1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी को भी अपराध का दोषी ठहराया गया और दो साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा सुनाई गई।

सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद नियम लागू किया गया था।