समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10फरवरी।
राज्यसभा से आज प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित कर दिया गया। एक विधेयक जिसमें देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बोर्ड स्थापित करने के द्वारा अपने शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है, इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया था।
इस पर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। यह पोर्ट भूमि उपयोग को बढ़ावा देगा और पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। गैर-प्रमुख और निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के प्रमुख बंदरगाह जीवित रह सकेंगे।
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