असम में प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव, नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर

सरमा ने कहा कि इस नई नीति का उद्देश्य पारंपरिक नौकरशाही से अधिक उत्तरदायी प्रशासन की ओर बढ़ना है, जहां सेवाएं 24×7 नागरिक-केंद्रित मॉडल के तहत दी जाएंगी। उन्होंने नए अधिकारियों से इस बदलाव को अपनाने की अपील करते हुए एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में लिखा, “शासन में एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, और नौकरशाही को एक सक्रिय, 24×7 नागरिक-केंद्रित मॉडल में कार्य करना होगा। यह बदलाव ठोस और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है, और आईएएस अधिकारियों को इस नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालना होगा।”

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने असम में कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि असम में महिला श्रमिक भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है, जहां ग्रामीण कार्यबल में 52.8% और शहरी कार्यबल में 31.5% महिलाएं हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत 28% और 47.6% से अधिक हैं।

मुख्यमंत्री ने इस प्रगति का श्रेय सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही नीतिगत पहलों को दिया, जिनमें कौशल विकास कार्यक्रम और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अलावा, सरमा ने राज्य के उस नए कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को अधिक सहायता प्रदान करेगा। “निजूट मोइना” योजना के तहत ₹1,500 करोड़ की लागत से असम की 10 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। पहले वर्ष में ₹240 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, जिससे 1.6 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत स्नातक छात्राओं को ₹1,000 प्रति माह और स्नातकोत्तर छात्राओं को ₹2,500 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि “निजूट मोइना” पहल न केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि असम में बाल विवाह की समस्या को भी कम करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, “हम आशा करते हैं कि ‘निजूट मोइना’ असम से बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने में सहायक होगी।”

इन सुधारों के साथ, असम सरकार अपने शासन तंत्र को मजबूत करने और अपने नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में प्रतिबद्ध बनी हुई है। राज्य विकास और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने के अपने संकल्प को जारी रखे हुए है।