एससी एसटी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ का भारी विरोध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अठावले

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3अगस्त। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण में क्रीमी लेयर मापदंड लागू करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया है। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें इन समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी ताकि व्यापक कोटा लाभ दिए जा सकें।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख आठवले ने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्यों को एससी/एसटी में उप-वर्गीकरण की अनुमति मिल गई है, जिससे इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों को न्याय मिलेगा। हालांकि, उन्होंने एससी/एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर मापदंड लागू करने का कड़ा विरोध किया।

विरोध का स्वर
शुक्रवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और सामान्य वर्ग के सदस्यों के लिए भी इसी तरह के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता है।

“एससी/एसटी के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। आरपीआई (ए) एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मापदंड लागू करने के किसी भी कदम का सख्ती से विरोध करेगी,” आठवले ने कहा। उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की घटक है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गुरुवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं ताकि इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया जा सके। फैसले से सहमत होने वाले छह न्यायाधीशों में से चार ने अलग-अलग फैसलों में लिखा कि क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति बी आर गवई का बयान
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभ देने से रोकने की नीति विकसित करनी चाहिए।

आठवले का विचार
आठवले ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में 1,200 अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 59 शामिल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन करने और उन्हें श्रेणियों ए, बी, सी और डी में उप-वर्गीकृत करने के लिए एक आयोग स्थापित करना चाहिए ताकि एससी श्रेणी के भीतर सभी जातियों को न्याय मिल सके।

यह मामला देश में आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। आरपीआई (ए) का स्पष्ट रुख है कि एससी/एसटी आरक्षण को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि कैसे क्रीमी लेयर मापदंड को लागू किए बिना उप-वर्गीकरण के माध्यम से सही संतुलन बनाए रखा जाए।