अमित शाह से मुलाकात में नायडू ने उठाया अमरावती को वैधानिक राजधानी का मुद्दा

• अमित शाह से मुलाकात में अमरावती को वैधानिक राजधानी बनाने की मांग

• संसद में विधेयक लाने का आग्रह

• निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा

• 60:40 फंडिंग अनुपात पर चिंता

• जी-राम-जी योजना में लचीलापन मांगा

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 08 जनवरी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का वैधानिक दर्जा देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद में विधेयक लाकर औपचारिक कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए।

दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती को कानूनी दर्जा मिलने से राज्य के दीर्घकालिक विकास, प्रशासनिक स्थिरता और नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित होगी, जिससे भविष्य की अनिश्चितताएं समाप्त होंगी।

निवेश और विकास कार्यों को मिलेगी गति

नायडू के अनुसार, वैधानिक मान्यता से निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

विकास परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा

पोलावरम परियोजना का दौरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री ने बैठक में आंध्र प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

जी-राम-जी योजना में लचीलापन की मांग

मुख्यमंत्री ने मनरेगा के स्थान पर लागू की गई जी-राम-जी योजना के कुछ प्रावधानों में राज्य को अधिक लचीलापन देने का अनुरोध किया, ताकि जमीनी स्तर पर इसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके।

60:40 फंडिंग अनुपात पर चिंता

उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ रहा है।

वैकल्पिक वित्तीय सहायता की अपील

चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से वैकल्पिक वित्तीय सहायता और अधिक लचीले प्रावधानों की मांग की, जिससे विकास और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्र के सहयोग की सराहना

मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय संकट से उबरने में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए भविष्य में भी निरंतर समर्थन की अपील की।