न्याय विभाग को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 जनवरी। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग की ई-कोर्ट परियोजना को शुक्रवार को ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बयान में, विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार “टेल: 202021” 2020-21 (स्वर्ण श्रेणी 1) अपने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को ‘डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग में शासन में उत्कृष्टता’ के लिए प्रस्तुत किया गया था।

ये पुरस्कार हर साल कार्मिक मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस पहल के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए जाते हैं।

विभाग ने एक ट्वीट में कहा, “केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सचिव (न्याय) बरुण मित्रा और निदेशक ई-कोर्ट अशोक कुमार को पुरस्कार प्रदान किया गया।”