देशभर में नए लेबर कोड लागू, अमित शाह बोले-यह ऐतिहासिक सुधार
न्यूनतम वेतन, सोशल सिक्योरिटी और गिग–असंगठित श्रमिकों को पहली बार कानूनी पहचान
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अमित शाह ने नए लेबर कोड के लागू होने पर सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दीं
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कहा—मोदी सरकार के नेतृत्व में श्रम कानूनों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन
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कोड्स में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर शामिल
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गिग और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को कानूनी मान्यता का बड़ा लाभ
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22 नवंबर:देशभर में नए लेबर कोड्स के लागू होने के साथ ही भारत के श्रम कानूनों में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। उन्होंने इसे श्रम कानूनों के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक परिवर्तन बताया।
अमित शाह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नए लेबर कोड्स का राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन देश के करोड़ों मजदूरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इन कोड्स के जरिए श्रमिकों को न केवल न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी काफी बढ़ाया गया है। अब गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को पहली बार कानूनी पहचान और सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो अब तक श्रम ढांचे से बाहर समझे जाते थे।
महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भी इन कोड्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाह ने कहा कि इन प्रावधानों से कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उनकी सुरक्षा, अधिकार तथा आर्थिक स्वतंत्रता और मजबूत होगी।
अमित शाह ने जोर देकर कहा कि लेबर कोड्स न सिर्फ श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की गति को भी तेज करेंगे। उनके अनुसार, इन सुधारों के बाद भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल होगा, जो श्रम कानूनों का आधुनिक, प्रभावी और श्रमिक हितैषी मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन ऐतिहासिक सुधारों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम ‘नए भारत’ की सोच और श्रमिक-केन्द्रित शासन का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इन कोड्स के लागू होने से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे देश के विकास में उनका योगदान और मजबूत होगा।
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