मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने पीलीभीत- खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग का दिया आश्वासन
समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 13 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री पुष्करसिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी ने पीलीभीत- खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आश्वस्त किया है। बुधवार को केन्द्रीय मंत्री से अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री धामी के अनुरोध को स्वीकार करते अपने मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
यह प्रस्तावित राष्ट्रीय राज मार्ग उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उधमसिंह नगर में स्थित खटीमा नगर से उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जनपद तक बनाया जायेगा जो राष्ट्रीय राज मार्ग- 74 से पीलीभीत में मिलेगा जिसकी लम्बाई लगभग 38 कि०मी० होगी, जिसका 13 कि०मी० प्रभाग उत्तराखण्ड प्रदेश एवं 25 कि०मी० प्रभाग उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
यह राष्ट्रीय राज मार्ग सितारगंज-टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 125 (नया राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 09) से खटीमा में जुड़ेगा।
खटीमा नगर से पीलीभीत की ओर राज्य मार्ग संख्या 04 दो लेन कैरिज – वे (7.00 मी0) में 13 कि०मी० लम्बाई तक पूर्व से ही निर्मित है, उसके उपरान्त मार्ग की 25 कि०मी० लम्बाई उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है जो पीलीभीत तक जाता है जिसका कैरिज वे भी दो लेन (7.00मी0) है। इस राष्ट्रीय राज मार्ग के बन जाने से जनपद उधमसिंह नगर का सीमान्त क्षेत्र खटीमा, एवं जनपद चम्पावत का टनकपुर क्षेत्र एवं पिथौरागढ़ जनपद के सीमान्त क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ पायेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जनपद चम्पावत में स्थित विश्व प्रसिद्ध मॉ पूर्णागिरी धाम एवं जनपद पिथौरागढ़ होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु भी देशवासियों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी, तथा इस क्षेत्र का आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक उन्नयन तीव्र गति से होगा।
इस क्षेत्र में रुद्रपुर से सितारगंज पीलीभीत, सितारगंज से खटीमा – टनकपुर पिथौरागढ़ पूर्व से ही राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित हैं। पीलीभीत से खटीमा तक 38 कि०मी० लम्बाई में राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के समस्त मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में आ जायेंगे।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
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