समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12 सितम्बर। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम “PM E-Drive” रखा गया है। यह योजना FAME-2 स्कीम की जगह लेगी और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है।
PM E-Drive स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें अपनाएं और पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
मुख्य विशेषताएँ और लाभ:
- सबसिडी और वित्तीय प्रोत्साहन: PM E-Drive स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यह सब्सिडी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को और अधिक सुलभ बनाएगी, और उच्च लागत की चिंता को कम करेगी।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इससे ग्राहकों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और वाहन की उपयोगिता बढ़ेगी।
- प्रेरणादायक योजनाएं और टैरिफ में छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग पर टैरिफ में छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्राहकों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके।
- स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता: PM E-Drive स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कवरेज: इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता और चार्जिंग सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके।
PM E-Drive स्कीम के तहत उठाए गए ये कदम न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि इससे भारत की पर्यावरणीय स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक होगी।
केंद्र सरकार का यह नया कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से, देश को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
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