प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में नीतिआयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बाद पहली बड़ी बातचीत होगी, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकवादी कैंप और प्रशिक्षण केंद्र ध्वस्त किए गए थे। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला थी।

नीति आयोग के बयान के अनुसार, यह बैठक “टीम इंडिया” के रूप में केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि भारत को एक विकसित देश बनाया जा सके। बयान में कहा गया है कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को जमीन पर साकार करने के लिए राज्यों को अपनी विशिष्ट ताकतों का उपयोग कर जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाना आवश्यक है।

बैठक का थीम ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047’ है, जिसका उद्देश्य सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों के विकास लक्ष्यों को भारत के 100वें स्वतंत्रता वर्ष तक विकसित देश बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ना है। इस बैठक में राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय वास्तविकताओं को जोड़ते हुए दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज़ तैयार करें।

मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही डेटा-आधारित और परिणाम केंद्रित रणनीतियों पर जोर रहेगा। परियोजना निगरानी इकाइयां, आईसीटी-समर्थित बुनियादी ढांचा और मूल्यांकन प्रकोष्ठ जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं जवाबदेही और सुधार के लिए सहायक होंगी।

यह बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विकास चुनौतियों पर चर्चा करने और राज्यों को विकसित भारत के स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए मंच प्रदान करती है। उद्यमिता, कौशल विकास और सतत रोजगार सृजन पर भी चर्चा होगी।

बैठक में दिसंबर 2024 में हुई चौथी राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की थीमों पर भी सहमति बनाने का प्रयास होगा। इस सम्मेलन में छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया था, जिनमें टियर 2 और 3 शहरों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास, ग्रामीण और शहरी गैर-कृषि क्षेत्रों में MSME एवं असंगठित रोजगार, और हरित अर्थव्यवस्था के अवसर शामिल हैं।

सरकारी अधिकारी के अनुसार, बैठक में बजट 2025-26 की पहलों और वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। वैश्विक मंदी और अमेरिकी शुल्क नीति के दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 6.2 से 6.7 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान है।

IMF और वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.2 और 6.3 प्रतिशत पर संशोधित की है।

नीति आयोग की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, गवर्निंग काउंसिल, में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो आयोग के स्थापना से इसे अध्यक्षता दे रहे हैं।

पिछले साल 27 जुलाई को हुई बैठक में दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया था।

नीति आयोग भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक समेकित विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, स्थिरता और शासन मुख्य स्तंभ होंगे।