प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना: 7.7 लाख घरों को शून्य बिजली बिल

• पीएमएसजी योजना के तहत 13,926 करोड़ रुपये की सब्सिडी और 8.3 लाख ऋण स्वीकृत।

• 19,45,758 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित, 24,35,196 परिवारों को लाभ।

• 5.75% ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण, घरों में लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित।

• ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यूएलए/आरईएससीओ मॉडल के दिशा-निर्देश जारी।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली | 16 दिसंबर:प्रधानमंत्री सूर्य घर: निशुल्‍क बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) ने देश के 7.7 लाख से अधिक घरों को शून्य बिजली बिल प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने मंगलवार को राज्यसभा में इस योजना की प्रगति के बारे में लिखित उत्तर देते हुए जानकारी दी।

पीएमएसजी योजना के तहत अब तक 13,926 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है और 8.3 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ बिजली खर्च में कटौती करने में अहम भूमिका निभा रही है।

केंद्र सरकार ने 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर: निशुल्‍क बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम स्थापित करना है। 9 दिसंबर 2025 तक, देशभर में कुल 19,45,758 आरटीएस सिस्टम लग चुके हैं, जिससे 24,35,196 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

आरटीएस प्रणालियों की आर्थिक लाभप्रदता और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इन प्रणालियों की स्थापना के लिए 5.75 प्रतिशत ब्याज दर (रेपो दर प्लस 0.50 बीपीएस) पर बिना गारंटी के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

विशेष रूप से, ग्रामीण परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ने यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए)/आरईएससीओ मॉडल के तहत आरटीएस सिस्टम स्थापित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह मॉडल छोटे पैमाने पर सोलर उत्पादन को संगठित तरीके से वितरित कर लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करता है।

श्रीपाद येसो नाइक ने बताया कि योजना न केवल घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रही है, बल्कि देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास और हरित ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक घरों को निशुल्क सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाए और परिवारों के बिजली खर्च को न्यूनतम किया जाए।

पीएमएसजी: एमबीवाई योजना की यह प्रगति भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में एक अहम कदम है, जो देश के ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को भी पूरा करने में मदद कर रही है।