दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर गरमाई सियासत, आतिशी ने फिर उठाए सवाल

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 जून: राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सीधे तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए सवाल दागे हैं कि आखिर किस आधार पर सत्र के बीच में स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दी गई।

ट्वीट कर कसा तंज

आतिशी ने सोमवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक निजी स्कूल के फीस सर्कुलर को साझा करते हुए लिखा कि ‘‘निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में ही फीस बढ़ा रहे हैं। यह साफ है कि भाजपा की सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है।’’ आतिशी ने यह भी सवाल किया कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

Private schools are increasing fees in the middle of the academic year!

It is clear that the BJP’s @gupta_rekha govt has given a green signal for fee hike to private schools. Otherwise why is no action being taken against such schools? https://t.co/2lPMhiv493

— Atishi (@AtishiAAP) June 30, 2025

मध्यम वर्ग पर बढ़ा बोझ

दरअसल, बीते कुछ दिनों से दिल्ली के कई निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। कई जगहों पर परिजनों ने प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग और सरकार से मांग की कि बच्चों की पढ़ाई को मुनाफे का जरिया न बनाया जाए। आतिशी ने आरोप लगाया कि सरकार अभिभावकों की चिंता की अनदेखी कर रही है।

फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी का दावा

सोशल मीडिया पर वायरल एक सर्कुलर में दावा किया गया है कि द्वारका सेक्टर-23 स्थित इंडियन हाइट्स स्कूल (TIHS) ने सत्र के बीच में ही करीब 10 फीसदी फीस बढ़ा दी है। वरुण नाम के एक यूजर ने लिखा कि स्कूल प्रशासन यह कह रहा है कि फीस बढ़ोतरी को शिक्षा विभाग ने भी अपनी मंजूरी दे दी है।

कार्रवाई की मांग

आतिशी ने कहा कि शिक्षा विभाग को तुरंत ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का बोझ अब मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि ऐसे मामलों को खुलकर सामने लाएं।

अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और अभिभावकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।