समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 1 नवंबर। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले विवादों में रहे पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक एपीएस देओल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल को पंजाब का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के बाद चन्नी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। देयोल की नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू लगातार सवाल उठा रहे थे। दरअसल नवजोत सिद्धू चाहते थे कि एडवोकेट डीएस पटवालिया पंजाब के नए एडवोकेट जनरल बनें। उनकी नियुक्ति तक होने की चर्चा थी। हालांकि सरकार इससे सहमत नहीं हुई। जिसके बाद अंत में एडवोकेट देयोल की नियुक्ति कर दी गई।
देओल पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल के वकील थे। ये दोनों अधिकारी बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी थे। पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा एपीएस देओल की नियुक्ति के बाद से ही उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई थी। दरअसल देओल ने ही बेअदबी मामले के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का केस भी लड़ा था।
उनकी नियुक्ति के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा ने राज्य की चन्नी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में जो आरोपी लोगों का वकील रहा है, वह पंजाब की जनता को न्याय कैसे दिलाएगा। 2015 में फरीदकोट जिले के कोटकपूरा और बहबल कलां में बेअदबी और उसके बाद पुलिस फायरिंग की घटनाओं को हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया है। हालांकि उस वक्त देओल ने कहा था कि उन्होंने सैनी की फाइल लौटा दी है। उन्होंने कहा, ‘मेरा पहला हित राज्य का हित है। देओल सैनी के मुख्य वकील थे और फरवरी 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव तक पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी चार प्राथमिकी में पूर्व डीजीपी को गिरफ्तारी से राहत दिलाने में सफल रहे हैं।
एपीएस देओल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपराधिक और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। बठिंडा में एक आपराधिक वकील, मल्कियत सिंह देओल के बेटे, एपीएस देओल 1990-97, 1997-2002 से दो बार पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य थे। वह 31 साल की उम्र में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सबसे कम उम्र के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
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