आरबीआई की MPC की बैठक: रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,9 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 51वीं बैठक के परिणामस्वरूप, रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को तीन दिनों तक चली बैठक के बाद घोषित किया।

रेपो रेट का महत्व

रेपो रेट वह दर है, जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इसे अर्थव्यवस्था में तरलता और क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। रेपो रेट को स्थिर रखने का मतलब है कि बैंकों के लिए धन की लागत नहीं बढ़ेगी, जिससे वे ग्राहकों को स्थिर ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा सकेंगे।

न्यूट्रल रुख की सहमति

MPC की बैठक में सभी सदस्यों ने रुख को न्यूट्रल रखने पर सहमति व्यक्त की। इस निर्णय का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना और मुद्रास्फीति पर काबू पाना है। वर्तमान में, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, और आरबीआई का प्रयास है कि विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे।

आर्थिक स्थिति पर नजर

आरबीआई की MPC की बैठक के दौरान, वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और महंगाई के दबाव को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में यदि आवश्यक हुआ, तो नीतिगत दरों में समायोजन करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में स्थिति को देखते हुए 6.5% पर रेट को बरकरार रखना उचित समझा गया है।

भविष्य की रणनीति

आरबीआई ने आगामी चुनौतियों को देखते हुए भविष्य की नीति के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। यह रणनीति अर्थव्यवस्था की स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की मजबूती को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 51वीं बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह निर्णय वित्तीय स्थिरता और विकास को संतुलित करने का प्रयास है।

इस निर्णय से न केवल बैंकिंग क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी स्थिर ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में, यदि अर्थव्यवस्था की स्थिति में कोई बदलाव होता है, तो आरबीआई की अगली बैठक में नीतिगत दरों पर फिर से विचार किया जा सकता है।