समग्र समाचार सेवा,
पटना, 7 जून: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पिछले एक दशक में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में तेज़ विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को तेजी से अमल में लाया जा रहा है।
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 991 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 तक राज्यभर में 2024 ग्रामीण सड़कों (5250.62 किमी) और 1211 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 1843 सड़कें (4818.36 किमी) और 852 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
प्रमुख प्रमंडलवार प्रगति:
- पटना प्रमंडल: 542 सड़कों में से 493 पूर्ण, 191 पुलों में से 159 पूर्ण
- तिरहुत प्रमंडल: 301 सड़कों में से 266 पूर्ण, 210 पुलों में से 152 पूर्ण
- पूर्वी चंपारण: 96 सड़कें, 41 पुल पूर्ण
- मुजफ्फरपुर: 52 सड़कें, 16 पुल पूर्ण
- सारण प्रमंडल: 125 सड़कों में से 117 पूर्ण, 55 पुलों में से 42 पूर्ण
- पूर्णिया प्रमंडल: 106 सड़कों में से 102 पूर्ण, 282 पुलों में से 148 पूर्ण
- किशनगंज: सभी 21 सड़कें पूर्ण
- भागलपुर प्रमंडल: 49 सड़कों में से 46 पूर्ण, 28 पुलों में से 24 पूर्ण
- मगध प्रमंडल: 265 सड़कों में से 248 पूर्ण, 109 पुलों में से 93 पूर्ण
- दरभंगा प्रमंडल: 253 सड़कों में से 223 पूर्ण, 187 पुलों में से 141 पूर्ण
- कोसी प्रमंडल: आंकड़े आंशिक रूप से उपलब्ध हैं
राज्य सरकार के इस प्रयास से बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में न केवल आवागमन बेहतर हुआ है, बल्कि आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिली है। निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीण विकास की दिशा में यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है।
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