- योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का कुल आवंटन तय किया
- राज्यों के भीतर खाद्यान्न परिवहन के लिए एजेंसियों को सहायता
- FPS डीलरों को सुनिश्चित वित्तीय समर्थन मिलेगा
- AI, ML, NLP और ब्लॉकचेन तकनीक से PDS प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली 27 मई : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में स्वचालन के साथ राशन परिवहन एवं हैंडलिंग सहायता योजना’ यानी SARTHAK PDS को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाना है।
राज्यों को खाद्यान्न परिवहन में सहायता
योजना के तहत राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
FPS डीलरों को मिलेगा वित्तीय सहयोग
सरकार ने उचित मूल्य दुकानों (FPS) के डीलरों के मार्जिन के लिए सुनिश्चित वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है। इससे राशन दुकानों के संचालन में स्थिरता आने और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का होगा उपयोग
SARTHAK PDS योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों को कम किया जा सकेगा।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.