- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया- कोई उम्मीदवार या मतदाता किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थायी आरक्षण की मांग नहीं कर सकता
- आरक्षित सीटों का रोटेशन और निर्धारण, नीति और कानून के अनुसार
- चुनावी आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था पर महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी याचिका को 19 सितंबर 2025 को खारिज किया था
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र पर स्थायी आरक्षण की कानूनी गारंटी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न तो किसी उम्मीदवार को, न ही किसी मतदाता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी विशेष सीट को अपने वर्ग के लिए आरक्षित रखने की मांग करे।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े मामले में की। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार के जिले व पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण रोटेशन के 2025 के नियमों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इन नियमों को नीतिगत और न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बाहर मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी 19 सितंबर 2025 को यही याचिका खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र लगातार SC या ST के लिए आरक्षित नहीं रह सकता—यह रोटेशन सिस्टम कानून, नीति और नियामक दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही चलेगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सरकार के समक्ष ज्ञापन देने की छूट दी है, ताकि वे आरक्षण और रोटेशन के नियमों पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकें।
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