आत्मनिर्भर भारत ने दिखाया दम, डिफेंस से लेकर खेती तक हर क्षेत्र में सुधार: निर्मला सीतारमण

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 जून: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक इंटरव्यू में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, GST सुधार, ऑपरेशन सिंदूर और हालिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उनके बयान से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट के बीच भी मजबूती से खड़ी है और नए क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा रही है।

नए बाजार और कृषि पर जोर

सीतारमण ने कहा कि निर्यातकों की नजर नए बाजारों पर है। बैंकिंग सेक्टर मजबूत है और बैंकों के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नकदी है। मानसून अच्छा होने से कृषि सेक्टर के प्रदर्शन में भी इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि कृषि सुधारों पर कोई रोक नहीं लगी है और ‘धन-धान्य कृषि योजना’ से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाएगी।

GST में बदलाव की तैयारी

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार GST को और सरल बनाने पर काम कर रही है। जल्द ही GST का दूसरा संस्करण लाया जाएगा ताकि व्यापारियों को कर व्यवस्था में आसानी हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में बजट नीतियों से MSME सेक्टर को भी बड़ी ताकत मिली है, जिससे रोजगार और निर्यात दोनों को फायदा हुआ है।

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत

सीतारमण ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय डिफेंस सेक्टर ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। छोटे और मध्यम उद्योगों ने रक्षा उपकरण निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसका नतीजा यह है कि डिफेंस इंपोर्ट 25000 से 30000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारत अब रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उभरता खिलाड़ी बन गया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर दी सफाई

वित्तमंत्री ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर कहा कि यह रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है और इसका राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने UPA शासन की तुलना करते हुए कहा कि 10 साल के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में खरीदी रिश्वत के आधार पर हुई थी, जबकि अब जरूरत के हिसाब से पारदर्शी खरीद हो रही है।

अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर चिंता

अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सीतारमण ने कहा कि यह एक दुखद हादसा था जिसने एविएशन सेक्टर में भरोसे को प्रभावित किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एयरलाइंस की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। देश को बेहतर एयर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार जरूरी फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी।