वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट केंद्र/राज्य की सभी योजनाओं की रीढ़ है – गिरिराज सिंह

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27सितंबर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान, गिरिराज सिंह ने कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिटिंग केंद्र और राज्यों की सभी योजनाओं की रीढ़ है। गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल ऑडिटिंग की प्रक्रिया में “जन भागीदारी” केंद्र बिंदु होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि सोशल ऑडिटिंग का अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी संबंधितों द्वारा योजना पर ऑडिट के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव शैलेश कुमार सिंह का मानना ​​है कि विशेषज्ञों और सभी प्रतिभागियों की साझा अंतर्दृष्टि निश्चित रूप से सोशल ऑडिट की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। शैलेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि सोशल ऑडिट के विभिन्न चरणों में मौजूद विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी से सभी मंत्रालयों को परस्पर सीखने में मदद मिलेगी। उनकी अंतर्दृष्टि चर्चाओं को काफी समृद्ध करेगी, और जमीन पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं दूसरों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।

संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) अमित कटारिया ने सोशल ऑडिट प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट की अवधारणा पर फिर से विचार करने पर आधारित थीम पर सेमिनार के नतीजे से बेहतर सोशल ऑडिट की प्रक्रियाओं के लिए रोडमैप पर काम करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रालयों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी योजनाओं के लिए सोशल ऑडिट के संचालन में अपने अनुभव साझा किए हैं। विभिन्न राज्यों की सोशल ऑडिट इकाइयों और आयुक्त (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) ने सोशल ऑडिट के संचालन में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा किया है। सेमिनार में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सोशल ऑडिट इकाई (एसएयू), विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) ने भाग लिया।