सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी किया मेनिफिस्टो, यहां जानें जनता से किये कितने वादे

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10अप्रैल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है. समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को ‘हमारा अधिकार’ नाम दिया गया है. अखिलेश यादव ने इसमें मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये किए जाने की बात कही है, कहा है कि सभी किसानों के ऋण साल के अंत तक माफ कर दिये जाएंगे.

‘हमारा अधिकार’ घोषणा पत्र में जो बातें जनता से कही गई हैं, उनमें से अखिलेश यादव ने मुख्य रूप से कुछ का जिक्र किया है. जिसमें जनता को करीब 18 अधिकार देने की बात कही है. जो कि इस प्रकार हैं.

जनता के मांग पत्र में संविधान बचाने का अधिकार
लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार
मीडिया की आजादी का अधिकार
लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का अधिकार
न्याय और समानता का अधिकार
सामाजिक न्याय का अधिकार- वह देश के विकास के लिए जरूरी है. सबको साथ लेकर चलने के लिए जरूरी है. खुशहाली के लिए जरूरी है.
रोटी का अधिकार
महंगाई से निजात पाने का अधिकार
गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार
सुरक्षित वातावरण में जीने का अकार
24 घंटे बिजली पाने का अधिकार
गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार, बेहतर स्वस्थ पाने का अधिकार
जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार
गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार
बेहतर आधुनिक परिवहन पाने का अधिकार
खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार
सुविधा से FIR दर्ज कराने का अधिकार.
जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहां ये विजन डॉक्यूमेंट कहता है, जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए. 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे. सभी को 2029 न्याय मिलना चाहिए.

MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत
किसान कल्याण के लिए सभी फसलों के लिए MSP. MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत हो. उसी के तहत किसानों को MSP मिले. देश के किसानों ने समय समय पर MSP की मांग की. आंदोलन चलाए. समाजवादी पार्टी मानती है कि किसानों को MSP की गारंटी देंगे.

#WATCH | Lucknow, UP | While launching Samajwadi Party's manifesto, party's chief Akhilesh Yadav says, "We have named our vision document as 'Janta Ka Maang Patra – Humara Adhikar'. The main demands in this vision document are – the right to protect the constitution, the right to… pic.twitter.com/it7UrQfJgP

— ANI (@ANI) April 10, 2024