शुभांकर सरकार ने एसपी की निगरानी में जांच पर उठाए सवाल, कहा- ‘निष्पक्षता पर संदेह’

शुभांकर सरकार की चिंताएं

शुभांकर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “मुझे लगता है कि अगर इस घटना की जांच एसपी की निगरानी में होगी, तो वह निष्पक्ष नहीं होगी। वह किसी की नहीं सुनते। वह इस घटना को एक आम घटना बता रहे हैं।” इस बयान से साफ होता है कि शुभांकर सरकार को घटना की गंभीरता और उसके प्रति एसपी के रवैये को लेकर गहरी चिंता है। उनका मानना है कि जब एक अधिकारी घटना को तुच्छ समझता है, तो उससे निष्पक्ष और निष्कलंक जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।

एसपी की भूमिका पर सवाल

शुभांकर सरकार ने जिस प्रकार एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वह किसी छोटे मसले की ओर इशारा नहीं करता। उनके अनुसार, एसपी इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से निष्पक्ष जांच पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि एसपी किसी की बात नहीं सुनते, जो एक अधिकारी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी घटना की निष्पक्षता की पहली शर्त है सभी पक्षों को सुनना और समझना।

घटना की गंभीरता और निष्पक्ष जांच की मांग

घटना की गंभीरता को देखते हुए शुभांकर सरकार ने एक उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका मानना है कि जब तक इस घटना की जांच किसी और जिम्मेदार अधिकारी या स्वतंत्र जांच एजेंसी के तहत नहीं की जाती, तब तक सही तथ्यों का खुलासा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब जांच अधिकारी खुद ही मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो सच तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

निष्पक्ष जांच के महत्व पर जोर

शुभांकर सरकार का यह बयान केवल एक घटना से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उन तमाम मामलों पर प्रकाश डालता है, जहां जांच प्रक्रिया निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। उनका कहना है कि कानून और न्याय व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों की जांच करना है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा।

जनता की प्रतिक्रिया

इस मामले पर जनता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग शुभांकर सरकार के बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे भी इस बात से सहमत हैं कि निष्पक्ष जांच के बिना सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। जनता का मानना है कि इस घटना की गंभीरता को समझते हुए उच्चस्तरीय अधिकारी या स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए।

निष्कर्ष

शुभांकर सरकार ने एसपी की निगरानी में हो रही जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उनका मानना है कि जब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और एक निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी, तब तक न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। उनके इस बयान ने प्रशासनिक जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक नई बहस को जन्म दिया है।