केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: कहा- आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सही, पीएम मोदी ने बोले ऐतिहासिक ..

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11दिसंबर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट के वरिष्ठ पांच जजों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले को उचित बताया. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध अभ्यास है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है. यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं. उन्होंने कहा कि वह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे.

Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023

आर्टिकल 370 पर SC का फैसला
दरअसल, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को अपने ऐतिहासिक फैसले में वैध करार दिया है. आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था. राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की पावर है.