वित्त वर्ष 2022-23

नागरिक विमानन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों को 30 करोड़ रुपये की राशि (लगभग) का वितरण किया है।

भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रेट बिजनेस यानी माल ढुलाई से हासिल राजस्व में इतिहास रचते हुए अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है।

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक नवरत्न कंपनी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 27 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 224,27,53,160.40/- रुपये राशि का दूसरा अंतरिम…

प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में 10 मार्च, 2023 तक निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। 10 मार्च, 2023 तक का प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रदर्शित करता है कि सकल संग्रह 16.68 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के सकल संग्रह से 22.58…

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैनो यूरिया (तरल) के उत्पादन और बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने नैनो यूरिया को लेकर किसानों की स्वीकार्यता, उत्पादन, आपूर्ति योजना…